ਸਾਲ 2011ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱਚੇ ਦੇ ਕੱਚੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਵਤ ‘‘ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’’ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2004 ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
24 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਪਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫੀਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋ ਗੈਪ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਓਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਏਸੀਪੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 7000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ -7 ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਇਹਨਾ ਸਭ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਲਈ ਸੁੱਖਾ ਦੁੱਨੇਕਾ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਫਾਈਲ ਫਾਈਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਓਦੋਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜਾਵੇ.., ਹੌਲਦਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਲੁਟੇਰਾ
ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪੈਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ 18 ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੜ੍ਹੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
