ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ:-ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, 23 ਅਕਤੂਬਰ: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਵਣਰੂਪੀ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 07 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਵਣਰੂਪੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।
ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਆਊਟਸੌਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਵਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋੰ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਬਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਉ ਕੱਦ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕਿਆ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ,ਸਿਹਤ,ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋੰ ਹਜਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਲਾਟ ਕੇਸ: ਬਿਕਰਮ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਪੰਕਜ਼ ਕਾਲੀਆ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ,ਹਰਦੀਪ ਢੱਡੇ,ਸਲੱਖਣ ਸਿੰਘ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ,ਰਮਜ਼ਾਨ ਖ਼ਾਨ,ਜੁਗਰਾਜ਼ ਸਿੰਘ,ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬੇਗਾ,ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ,ਜਸਕਰਨ ਜੱਸੀ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
