ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਿਸੇਸ ਸੈਸਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰੱਦ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ : ਦੇਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਵਾਬ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਸਵਾਸ ਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ….ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ?? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ… ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸਨ ਸੱਦ ਸਕੇ। ਉਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੇਵਿਸਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੌਖਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸੇਸ ਸੈਸਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸੇਸ ਸੈਸਨ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਹਿਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂੁਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।