ਫਾਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋਨਲ ਕਨਵੈਨਸਨ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਮਈ :-ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ‘ਫਾਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ‘ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਲਾਲਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾ, ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋ ਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸਾਲ ਜੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜਲਿਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਕਨਵੈਨਸਨ ਨੂੰ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲਏ) ਲਿਬਰੇਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ , ਮਹਿੰਗਾਈ , ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਕੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ?ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।