ਵਿਦੇਸ ’ਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ: ਬ੍ਰਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ

ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਜਗਾਰਮੁਖੀ: ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਕਰਾਸ ਹੌਰਾਈਜਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ “ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ- ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲ“ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਲਟਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਕੇ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।“
ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉਹ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਅਨੁਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸੰਤੋਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਜੂਕੇਸਨਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਹੌਰਾਈਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦੇਸ਼ਵਰ ਗੌਤਮ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ।