ਸਭਾ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਜੁਲਾਈ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਫੇਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ,ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ,ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਨੇ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਸਾਸ਼ਕ/ਏਡੀਸੀ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਭਾ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਫਲੈਟਨੁਮਾ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 62 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਪੱਖ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਬਰੀ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਧੋਬੀਆਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ,ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਲਣ,ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ,ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ,ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ,ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ,ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਜੀਤ ਅਤੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਕੌਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
