ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸੁਖਜਿੰਦਫ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ।
“ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962, 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ “Gallantry Awards” ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 11-10-2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
