ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦਸਿਆ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੱਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸ: ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ: ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸਅਿਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿ ਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
