ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਵੱਲ,ਮਿਲੇਗੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਫਰਦ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਦਾਂਤ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੋਰਟਲ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਫਰਦ (ਕਾਪੀ), ਮੁਫਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ, ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਮੰਗ ਪੋਰਟਲ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਂਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਪੀਐਲ/ਏਏਵਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈ ਕੀਤੇ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐਲ ਦਾ ਪੀਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਇਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤੋਂਦੇਯ /ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਨਣਗੇ। ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ/ਅਟਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ/ਈ ਦਿਸ਼ਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਪੀਐਲ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 12,46,507 ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 30.38 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪੋਰਟਲ (https://passport.highereduhry.ac.in) ’ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਇਜਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੌਕਿਮਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਫਰਦ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੇ 143 ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵੈਬ-ਹੈਲਰਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁਮੀ ਅਭਿਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਉਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰ ਫਰਦ jamabandi.nic.in ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਕੈਲੇਂਡਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ।