ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ
ਮੋਹਾਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ – ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਸੀ।ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
Breking News: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ‘ਪਾਵਰਾਂ’ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਚੈਸਟਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਚੌਂਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਉ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
