ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਡੀ ਆਰ ਡੀ ਓ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲਜ਼) ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੌਂਗਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸਕੂਲਜ਼) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਨਰ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਕ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੇਮਾ ,ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ,ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੂਲ,ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ ਐਮ ਐਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।