ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ: ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਸਹਿਤ 3 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ‘ਚੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ; ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਏ ਤੇ ਬੀ.ਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈਡਕੁਆਟਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਮ ਪਾਲ, 3 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ‘ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਠੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
