ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸੇਖੋ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੁੱਕ ਆਉਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਧੂੜ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਪੰਜ ਵਿਰੁਧ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ’ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਕ ਆਉਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਨੇੜਿਓ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਮਾਲਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗਾ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477, 120 ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 10 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਕੋਲ ਪੁਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ, ਉਸਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5.50 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 8.50 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਵਾਟੇ ਲਮਕ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਦ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।