ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਅੇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋ. ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਯੋਜਨਾ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਆਖੀਰੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਅਲਾਟੀ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟਾਂ/ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਲਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵਜੋ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8507 ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ/ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 140 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵੈਸਾਇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੈਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਹ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਊਹ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿੁਤ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਊਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਟੀਐਸਐਸ) ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਆਖੀਰੀ ਨਿਪਟਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਫਐਫਐਸਐਸ) ਜਾ ਆਖੀਰੀ ਅਤੇ ਆਖੀਰੀ ਨਿਪਟਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਲਐਫਐਸਐਸ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁੱਲ/ਉਸ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਵਿਆਜ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ/ਦੇਰੀ ਵਿਆਜ ਮਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਛੁੱਕ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਕਮਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭਿਟਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ/ਸੁਆਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਯੋਗ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੇਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਪਦਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀ ਆਖੀਰੀ ਨਿਪਟਨਾ ਯੌਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁੱਕਾ ਦੇਣਗੇ।