ਰਾਜ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੰਜੂਰ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ –ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬਲਾਕ-ਏ (ਬੀਸੀ-ਏ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ੰਸਿਤ ਰਾਖਵਾਂ
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਸੀ ਅਨੁਪਤਾ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਡੇਸਿਮਲ ਵੈਲਯੂ 0.5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਏ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਪੰਚ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡੇਸਿਮਲ ਵੈਲਯੂ 0.5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਪੂਰਣਅੰਕ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ੰਸਿਤ ਰਾਖਵਾਂ
ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਸੀ ਅਨੂਪਾਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਡੇਸਿਮਲ ਵੈਲਯੂ 0.5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁੰ ਅਗਲੇ ੳੱਚ ਪੂਰਣ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ੰਸਿਤ ਰਾਖਵਾਂ
ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉਸੀ ਅਨੂਪਾਤ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਏ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ (ਏ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਏ) ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਏ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ (ਏ) ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਾਹਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਬਲਾਕ ਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬਲਾਕ (ਏ) ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ੳਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਈਂ ਮਿਲੇਗਾ।
