10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਵਾਇਆ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ 9 ਿਿਦਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਥ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਡੇਸਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1784 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 1701 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 683 ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਰ ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਜਿਮੇਦਾਰਾਨਾ ਵਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 22,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪਂੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਹਨ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਹਰਿਾਣਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਦੁਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਗਾਂਮੂਤਰ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਿਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਕਦੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਿਤ ਆਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।