ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Breaking News: ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ‘ਸਲੂਟ’ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਇੰਚਾਰਜ਼
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 1 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Breaking News:ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਡੀਸੀ ਵਿਰੁਧ ਸਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖ਼ਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਦੋਹਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ,ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਫਰਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰੈੱਡ ਐਟਰੀਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
