ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰੂ ਨਹੀਂ ਬਖਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਦੁਸਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਿਆਨ ਖਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ ਤਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 21, 22, 23, 24, 28, 32, 34 ਅਤੇ 35 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ/ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਮਿਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨਗਰੀਯ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੱਟੇ ਦੇ ਲਿਖਤ/ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਅਿਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ (3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 11) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਕੇ 2 ਕਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾਡੀ ਜਮੀਨ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ, ਚਾਹੀ, ਬਰਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਕਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜਮੀਨ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਏ ਦੇ ਉਲੰਘਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਜਿਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 3 ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ 5 ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 (ਗਰੁੱਪ ਡੀ) ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ 5 ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਘ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।