ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ NCR ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਲੋੜੀਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3600 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਕਰ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਜ.ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੈਂਕਚਰਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਕਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
