ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ‘ਫ਼ਾਈਰਿੰਗ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼
ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
