ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਮਾਰਚ : ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਵੀਰ ਸੇਹਰਾਵਤ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਰੁੱਸੇ
ਉਧਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੈਡਮ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘‘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ’’ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ(ਫ਼ੇਜ 1 ਤੋਂ 5) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਥਾਂ ਬਣੀ ਪਾਸ਼ ਕਲੌਨੀ ਨਿਰਵਾਣਾ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਲਈ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ
ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਾਰਕ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜਰਨਾ ਮੁਸਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾੲਂੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Share the post "ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਚੱਲੇਗਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜ਼ਾ,ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ"
