Bikram Majithia ਦੀ Supreme Court ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਜਮਾਨਤ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ Update

Date:

spot_img

Punjab News: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਜੀਠਿਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ CM Bhagwant Mann ਨੇ Punjab ‘ਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ, ਕਿਹਾ ਵਧਣਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਅੰਗਾਰੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਜੀਠਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ Breaking News;ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ।

👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।

Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A

Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK

Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite

☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

spot_img
spot_img

Share post:

Popular

More like this
Related

Haryana Cabinet का बड़ा फैसला; दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के आय पात्रता मानदंडों में बदलाव

👉हरियाणा सरकार ने परिवार की सालाना आय की सीमा...

पीएम मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हरियाणा मंत्रीमण्डल में किया प्रस्ताव पारित

👉पीएम की विजनरी सोच और कल्याणकारी नीतियों की बदौलत...

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के हाथों से 50 लाख से अधिक खातों में ट्रांसफर करवाए 1,634 करोड़ रुपये

👉‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ से पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों तक...