ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਨਣਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਟਿਅਮ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ’ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਰੀਏ ਸੰਭਾਲ’ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸੰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ’ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਰੀਏ ਸੰਭਾਲ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਜੀਦਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਡੀ.ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਰਾੜ , ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੌਂਡਲ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨਰੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨਾਟਿਅਮ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ: ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, ਜੇਕਰ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ: ਹਰੀਸ ਚੌਧਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ’’ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉੁਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਦੇ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਮੁਆਜਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉ ਪਰ ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਕਿਰਟਿਪਡ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਡਟਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਜਬੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸਟੇਜ਼ ਵੱਲ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਣ ਆਸੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਬਿਕਰਮ ਮੋਫ਼ਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਕੇ.ਕੇ.ਅਗਰਵਾਲ, ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਨ, ਅਸੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ, ਪਵਨ ਮਾਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਲੱਡੂ, ਬਲਰਾਜ ਪੱਕਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਮਾਰਚ: ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪਈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਿਉਬਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ੳੁੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 25.8.1999 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਨਾਥ ਆਦਿ ਵਿਰੁਧ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਅਤੇ 364. 342 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364, 342 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਹ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ, ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਤੋਂ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਈ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਲ-2, ਐਲ-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂਜ਼. ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ
ਲੋਕ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀਜ਼. ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ:ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਲਿਮਟਿਡ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਤੰਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਲ-2 ਤੇ ਐਲ-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀ.ਐਸ.ਯੂਜ਼.) ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਜਾ ਐਮ.ਪਰਿਵਾਹਨ ਐਪ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰ.ਸੀਜ਼. ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਮਾਰਚ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਫਾਈਲ ਜਮ?ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਕਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ https://ashirwad.punjab.gov.in ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਮਾਰਚ: 20 ਮਈ 2022 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਘੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ)ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਸ: ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੂੁਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਗੂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 323 ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 18 ਮਈ ਤਕ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 48 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘‘ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਭਲਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 66,000 ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਬਿਸਕੁਟ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬ੍ਰੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ “ਉਦਯਮ” ਆਦਿ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਸਟੋਰੇਜ/ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ”, “ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ” ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ: ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ 34 , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।