ਏਮਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੱਛਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ਼ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਫ਼ ਸਟਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆ ਬੀਮਾਰੀਆ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਦੂਦਾਂ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਸਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚਓਡੀ ਡਾ. ਸਪਨਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖੂਨ ਪੈਣਾ ਆਦਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓਥਰੈਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਹਿਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼?ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 12 ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਨੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਉੱਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੁਹੇਲ ਗੁੰਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਰੀਸ ਕੁਮਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮਸੀਹ, ਭੁੱਚੋਂ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਨਥਾਣਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਿੱਕਾ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਬਿੰਟਾ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਘੁੱਦਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਵੀਆ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬਠਿੰਡਾ 4 ਫਰਵਰੀ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕਲੋਜ ਦਿ ਕੇਅਰ ਗੈਪ ਥੀਮ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਸਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ ਸੀਮਾ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ ਵੰਦਨਾ ਮਿੱਡਾ ਐਨ ਸੀ ਡੀ ਇੰਚ, ਡਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬੀ ਸੀ ਸੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀ ਈ ਈ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਐਨ ਸੀ ਡੀ ਐਫ ਐਲ ੳ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਵੰਦਨਾ ਮਿੱਡਾ ਨੇ ੳ ਪੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਮ ਲੌਕਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਟ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਸਰ ਵਰਗੀਆ ਬੀਮਾਰੀਆ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਸਰ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਗਦੂਦਾਂ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਸਰ ਦੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਚਨ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਣ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖੂਨ ਪੈਣਾ ਆਦਿ ਕੈਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇਸ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਡਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣਪਾਣ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਚ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਧੀਨ ਕੈਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਸਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਚ੍ਹਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇ ਆਪਦੀ ਜਾਚ ਸਮੇ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ, ਹਰੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਕਸਰਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਡਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਸਰ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੌਕ ਦੂਸਰੀ ਜਾ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਡਾ ਕੌਲ ਚੈਕਅੱਪ ਲਈ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕੈਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾ ਤਰੁੰਤ ਨੇੜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋ 104 ਤੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾ ਦੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਸਰ ਦੀ ਮਸੀ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜਨਵਰੀ: ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਧਰਮ ਪਾਲ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿੱਤ ਖਾਦ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਐਮ/ਐਸ ਕਨਾਸੀਆ ਐਗਰੋ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. ਜਿਸ ਪਾਸ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਐਮ/ਐਸ ਕਨਾਸੀਆ ਐਗਰੋ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੋਟਾਸ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰਾਮ ਮੋਲਾਸਸ (14H5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਦੋ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਖਾਦ ਪਰਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਖਾਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਐਮ/ਐਸ ਕਨਾਸੀਆ ਐਗਰੋ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 8, 19 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਵਿਖੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ’ਨਵੀ’ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪ ਦੀ ’ਨਵੀਂ’ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਿਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ।ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਸ:ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।

17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਨੀਤੀ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ:ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਊਰਜਾ, ਸੂਖਮ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.), ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਛੋਟਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਪੇਂਡੂ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ (ਆਰ.ਏ.ਐਮ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਔਰਤਾਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਹੋਰ ਉੱਦਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿੰਗ/ਦਿਵਿਆਂਗ ਉੱਦਮੀ/ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ/ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਆਰ.ਡੀ.ਏ., ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ/ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ. ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ/ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ/ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈਜ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਤਿ-ਵੱਡੇ/ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ/ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ/ਇੰਕੂਬੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸਮੇਤ ਆਟੋ/ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਪਾਵਰ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ, ਕਾਗਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸ਼ਰੈਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. /ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ 7 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 36000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 48000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ/ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈਜ਼ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏ-ਟੀ.ਯੂ.ਬੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਵਾਈ. ਦੀ ਐਸ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਟਾਪ ਅੱਪ 10 ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਾਇਲਰ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਪਹਿਲੇ 50 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ (ਆਈ.ਟੀ. ਲਈ 10 ਏਕੜ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਐਚ.ਯੂ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 102 ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ. -2022) ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ
ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਭਾਅ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੱਡ ਤੋਂ ਕੀਮਤ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਇਲਾਕੇ/ਪਿੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ-1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ- 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਓ./ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਫਸਰ (ਡੈਪੋ) ਅਤੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 528 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕ (17 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ), 36 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, 19 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, 185 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 167 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4.38 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 1.77 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 503 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 138 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 481 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 106 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਧਾਮ ਜਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 254 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ 11,510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਚੱਲੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਉਤੇ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।