Wednesday, May 20, 2026
Home Blog Page 2254

ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

0
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
*ਸਕਰੈਪ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1924 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (3) ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਕਰੈਪਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਵਾਹਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਕ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
 ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿਚ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਐਮ.ਐਸਸੀ (ਨਰਸਿੰਗ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਟਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬੀ.ਐਸਸੀ. (ਨਰਸਿੰਗ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*
ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1856 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
*ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
*ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕੇਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018), ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2018) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣ।
*ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 173 ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ*
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏਜ਼) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 44 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ/ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 20219-20, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

0

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਹਲਵਾਰਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), 5 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਤਬਾਦਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਿਤ 10 ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

0

ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਟਾਊਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ (ਰੀਅਲਟਰ) ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ/ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਜੇ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏਟੀਪੀ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਡੀਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ’ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ’ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਫਿਰ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸਨਜ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 17-03-2021 ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਮਡੀ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਡੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ., (ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ), ਜੇ.ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏ.ਟੀ.ਪੀ.(ਯੋਜਨਾ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਫਾਇਰ ਬਿਰਗੇਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1987 ਦੀ ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,21,000 ਵਰਗ ਗਜ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,51,25,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ 27,83,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਅ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,23,42,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ), 13 (2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ

0

ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜਨਵਰੀ: ਨਵੀਂ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਸ਼ਨਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਪੈਨਲਮੈੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਖਾਸਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਕ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ. ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮਹਿਜ਼ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

0

ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ ਸਾਲ 2023
3910 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਜਨਵਰੀ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3910 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5994 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿ?ਰਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਰੈਗੁਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ ਸੌਂਪਆਂ

0

ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.78 ਫੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਜਨਵਰੀ:ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ : ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਵੀਜ਼ਨ-2023 ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 76.78 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪੋਰਟਲ www.nvsp.in . ‘ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ(ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ) ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ /ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

0

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀਵੇਗੀ ਲੀਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 5 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲੀਵਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਲਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲਿਆਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਬਿਲੀਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਕਸੀਲੈਂਸ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੈਪੇਟੋ-ਬਿਲਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੋ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਬਲੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ: ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕੱਈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਲੇਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੇਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕੱਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਕੱਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੇਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਬਣੇਗੀ।

ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੋਲੀੳ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

0

ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਤੀਜੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀੳ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱੱਖਿਆ : ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੱੱਮਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਢੁੱਡੀਕੇ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀੳ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਤੀਜੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਹਤ ਬਲਾਕ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਢੁੱੱਡੀਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੱਮਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਗ ਬੱੱਚਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਤੀਜੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀੳ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਸੁਰੱੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ. ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱੱਖਿਅਤ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀੳ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਈਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬੱੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ. ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੱੱਚੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱੱਖਿਅਤ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਕ ਢੁੱੱਡੀਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ.ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਜਲ ਰੁਬੇਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾ. ਸ਼ਾਕਸੀ ਬਾਂਸਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ ।

ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 4 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ, ਕੀਤਾ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਜਨਵਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਜੀਦਾ ,ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਖਪੁਰਾ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ,ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ, ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਿੰਡ ਕੌਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋਰ ਗੈਸ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇਵਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ,ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ , ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ, ਕੁਲਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਇਕੇ ਕਲਾਂ , ਅਜੈ ਪਾਲ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Our Visitor

1908736