ਲੱਛਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨ, ਯੂਐਸਏ, ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 (ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2022) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ/ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਮਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਲੈਬਾਂ/ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹ ਜਲਦ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਹੁਣ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਆਈਲੇਟਸ ਦਾ ਅਸਰ: ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਘਟੀ
ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ, 2023 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,56,711 ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 4,99,246
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਧੜਾਧੜ ਆਈਲੇਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 11 ਵੋਟਰ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜਿਆਦਾ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ’’ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 10,55,989 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 134 ਸੀ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,56,711 ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,99,246 ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜ਼ੇ Çਲੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 32 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 90-ਰਾਮਪੁਰਾ ਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ 1,69,859 ਵੋਟਰ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 1,68,682 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 89020, ਔਰਤਾਂ 79662, ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ 11 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 91-ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,84,785 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ 1,81,506 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95527, ਔਰਤਾਂ 85979 ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। 92-ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,29,525 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 2,27,333 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ 118709, ਔਰਤਾਂ 108624 ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 08 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ 93-ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1,58,082 ਵੋਟਰ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 1,57,435 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ 83263, ਔਰਤਾਂ 74172, ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ 03 ਹਨ। 94-ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,56,336 ਸੀ ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਘਟ ਕੇ 1,55,636 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੈ ਹੁਣ 82887 ਮਰਦ, 72749 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 2 ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 95-ਮੌੜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,67,547 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 1,65,365 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ 87305, ਔਰਤਾਂ 78060, ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ 04 ਵੋਟਰ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੋਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘‘ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ NVSP ਜਾਂ Voter 8elpline 1pp ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 7 ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 4 ਮੌਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੀਦਾ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਰੈਡਕਰਾਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਾਸਕ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੂੰ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ 1000 ਮਾਸਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜੀਐਮ ਐਚਆਰ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼?ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨਰੇਸ਼ ਪਠਾਣੀਆ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਦਾ 40ਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਜਲੰਧਰ, 4 ਜਨਵਰੀ :ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਦਾ 40ਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਉਭਰਵੇਂ ਕਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਫਤਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ 7 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਇਕੱਠ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਪਰ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੇਮਰੂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਾਊ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਭਖਾਏਗਾ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜਨਵਰੀ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲਂੋ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਭਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਕਸ
ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਖੁੱਡੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜਨਵਰੀ: ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਬਾਕਸ
ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਬਠਿੰਡਾ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੁ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਗਣਤੰਤਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਝੰਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜਨਵਰੀ :ਆਗਾਮੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਵਿੱਪ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਾਨ ਅਪਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਮਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੰਬਲਾਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਲਗਾਏ ਜਿੰਦਰੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜਨਵਰੀ : ਸਥਾਨਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੌਫ਼ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੰਬਲਾਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕੰਬਲ, ਗੀਜ਼ਰ, ਹੀਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਬਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਡਾ ਸਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤੀਜ਼ੇ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਹੌਈ ਸੁਰੂਆਤ
ਪੋਲਿਓ ਤੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਹੇਵੰਦ:ਡਾ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਜਨਵਰੀ :ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੋਲਿੳ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 2011 ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪੋਲੀਓ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੂਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਪੋਲੀਓ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਚ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਪਾਮਿਲ ਬਾਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਰੂਬੇਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਜ਼ਲ ਰੂਬੇਲਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾ ਰਵੀ ਕਾਂਤ,ਡਾ ਕਾਜਲ ਗੌਇਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆਂ ਅਫਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਵਿਨੋਦ ਖੁਰਾਣਾ, ਬੀ ਈ ਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਲ ਐਚ ਵੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਏ ਐਨ ਏਮਜ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮ ਪ ਹ ਵ ਮੇਲ ਜ਼ਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਅਟੈਡੇਟ, ਆਸਾ ਵਰਕਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੇਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਐਸਵਾਈਏਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵੇਇਅੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਹਰਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ:ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਏਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦਜੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਯੂਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਏਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦਾ ਏਕਟ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੁੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਏਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੁੰ ਮੰਜੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਹਰਿਆਣਾਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟਾਇਮ ਲਾਇਨ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿਰਸਤੀਕਰਣ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿੱਤੀ 24.3.1976 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਜਲ ਦਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਵਾਈਏਲ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਏਲ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਅਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.9 ਐਮਏਐਫ ਜਲ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੁੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰਵਯਇਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1.88 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 2600 ਕਿਯੂਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 10.08 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਸਿੰਚਤ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਏਲ ਦੇ ਨਾ ਬਨਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਨਲਕੂਪ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦੇ ਨਾ ਬਨਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰਿਜਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 42 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਨੀ ਚੁਕਣੀ ਪੇਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1983 ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਏਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ। 15 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
‘ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.’ ਦੀ ਨਹੀਂ, ‘ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ-ਮਾਨ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ – ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ (ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ) ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 18.56 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀ-ਨਾਲੇ ਤੋਂ 14.10 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇਕ ਠੋਸ ਬਦਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੇਲ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦੁਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਜੁਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਢੇ ਬੀਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਦਾਰੀ ਤੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।





