ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸਕੋਡਾ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕੋਡਾ ਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ.11 ਸੀ.ਜੇ.1563 ਹੈ, ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੋਹਲੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਰਾ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਜਿੰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟੀਨੂੰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟੀਨੂੰ ਦੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗਗਨਦੀਪ ਖਹਿਰਾ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਸਮੇਤ ਸੀਆਈਏ ਮਾਨਸਾ ਨੇੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਹਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਟੀਨੂੰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧਾਰਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਐਮ.ਐਸ. ਛੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਐਸਵਾਈਐਲ ’ਤੇ ਹੱਕ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਕਤੂਬਰ – ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟਾਇਮ ਲਾਇਨ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇਥ ਅਰਥ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਥ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਅਰਥ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵੱਧਣਗੇ।
ਬਾਕਸ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਜਲਦਬਾਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੁੜਨ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਵਿਯੂ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਕਤੂਬਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜੋੜਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਿਯੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 3 ਲੱਖ 53 ਹਜਾਰ 529 ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜਾਰ 385 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ। 82,375 ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਹਿਜ 769 ਅਪੀਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ।

ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਟਲ ਉਹ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਬਨਾਉਣ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਟਲ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਉਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੁੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸਕੀਨੀ ਕਰਨ।

ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ, ਏਸੀਐਸ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ, ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਵਿਜੈ ਦਹਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕੱਲੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਵੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਆਦਿ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

18543 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 2100 ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਭਰਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 360 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 28000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ 360 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ 249 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 111 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 28000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਤਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 25000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5000 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨਜ਼ ਦੀਆਂ 2100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18543 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ 2500 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਆਲਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।”
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪ ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ-ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 33 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ, 2023 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 72 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਐਮ.ਡੀ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਕਿਹਾ, ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਿਆ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਮੌਜੂਦਾ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਕੋਤਕੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ ਵਾਲੇ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1974 ਅਤੇ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1981 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ/ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ) ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਕੀਮ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ …. ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ : ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰ (ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਚਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ 6 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਰਰ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸੇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 4 ਪੜਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਲੈਣ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ 3 ਪੜਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਸੇਸਤਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫਾਰਮ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਿ੍ਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ/ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗਿਰਿਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।