ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋ. ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਯੋਜਨਾ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਆਖੀਰੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਅਲਾਟੀ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਏਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟਾਂ/ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਲਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵਜੋ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8507 ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ/ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 140 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵੈਸਾਇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੈਕਲਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਹ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਊਹ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿੁਤ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਊਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਟੀਐਸਐਸ) ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਆਖੀਰੀ ਨਿਪਟਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਫਐਫਐਸਐਸ) ਜਾ ਆਖੀਰੀ ਅਤੇ ਆਖੀਰੀ ਨਿਪਟਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਲਐਫਐਸਐਸ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁੱਲ/ਉਸ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਵਿਆਜ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ/ਦੇਰੀ ਵਿਆਜ ਮਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਛੁੱਕ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਕਮਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭਿਟਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ/ਸੁਆਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਯੋਗ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੇਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਪਦਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀ ਆਖੀਰੀ ਨਿਪਟਨਾ ਯੌਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁੱਕਾ ਦੇਣਗੇ।

demo

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜ ਕੇ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਕਿੰਗ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚੌਲ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਰਿਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ’ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਐਲ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਨੱਜ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ (ਐਨ.ਐਲ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨਾਲ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ।

ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿਆਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਗੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਿਆਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ 7225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ/ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪਰੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੋਦ ਜੈਸਵਾਲ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸ ਐਮ.ਓ, ਡਾ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਐਸ.ਐਮ.ਓ.,ਵਿਨੋਦ ਜੈਸਵਾਲ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ., ਡਾ ਅਰੁਨ ਬਾਂਸਲ, ਡਾ ਸੀਮਾ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਆਹੂਲੀਵਾਲੀਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਨੋਦ ਜੈਸਵਾਲ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ ਨੇ ਡਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਜੈਸਵਾਲ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਮਰੀਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਐਂਮਰਜੈਸੀ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੱ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਕੌਰ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਪਹਿਲਾ, ਨੇ 2021-22 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 9.38 ਐਸਜੀਪੀਏ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ੈਫੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 9.18 ਐਸਜੀਪੀਏ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਐਸਜੀਪੀਏ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਖੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋ.ਮੀਤੂ ਐਸ. ਵਧਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਨੇਹਾ ਜਿੰਦਲ, ਡਾ. ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਆਂਚਲ ਆਹੂਜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਅਮਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਰਵੀਨ ਬਾਲਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ | ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਪੀ.ਆਰ.ਓਜ਼/ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿ੍ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਜਲਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀਃ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 75 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਸਚਦੇਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ 1996 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਸਮੂਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ lokpal.punjab.gov.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 426/4 ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (agrimachinerypb.com) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਚੋਣ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ agrimachinerypb.com ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਹੋਇਆ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 221 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਓਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ. – ਸੀ.ਓ.ਪੀ. 21 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੂਰਵ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਛੇਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਝੂ ਜੋਖਮ ਸੂਚੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਸ੍ਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਝੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰੀ ਹੈ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।ਅੰਡਰ 2 ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਿਮ ਐਸ਼ ਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਧਾਂਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਣਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ