ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੇ੍ਰਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਈਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਸਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਮਾਯੋਗ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ 16 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜਕੀ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 500 ਰੂਪੇ ਇਨਾਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ: ਦੇਸ ਭਰ ’ਚ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਉਪਰ ਗਲਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉ੍ਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਅਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਉੂਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ ’ ਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ: ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ-ਬਾਨ-ਸ਼ਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਗੌਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ‘‘ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ।

ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵਿਰੁਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਲੰਘੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ੍ਰਸਨਾ ਕਰੱਸਰ ਦੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦੋ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਠ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਕੇਸ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ(ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਠ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਠ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਥਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ: ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਨੇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ: ਲਾਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਪਿਰਮਿਲ ਸਿੰਘ ਧੋਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਕਸ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ
ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਾਪਨਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਜੂਨ : ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2017-20 ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਹਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈਲਮੈਟ ਪਹਿਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਇਲਨਚੇਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਕਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਇਲਨਚੇਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜ਼ਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਪੀਐਸ ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਂਪਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਬਾਂਸਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਫਕੈਲਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਜੂਨ: ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ (ਵਾਰਡ ਨੰ-8) ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਪਾਰਕ ਨੰਬਰ 39 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ (490 ਗਜ)ਉਪਰ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਪ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇੇ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਟੇਅ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਬਣੇ ਨਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਿੱਨ ਪਾਰਟ ਦੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਜਗਾ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕ ਦੀ ਰੇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਵਾਲੀ 490 ਗਜ ਜਗਾ ਦੁਆਲੇ 5 ਫੁੱਟ ਉਚੀ ਕੰਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ,ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਜੂਨ:ਅੱਜ ਪਨ ਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਪੂ ਵਿੱਚ ਜੌ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਪੂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਡੀਪੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਪੂ ਦੀ ਰੂਟ ਰਸੀਟ ਅਤੇ Kmpl ਪੱਖੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਪੂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਪੂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ GM ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵੇਗੀ।

ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ: ਦਿੱਗਵਿਜੇਪਾਲ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਜੂਨ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਨ-ਬਾਨ-ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1882 ਈ: ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਣ-ਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956ਈ: ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਬੋਹੜ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਬੌਧਿਕ, ਹਿਸਟੌਰਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਧਵਾਂ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਓਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ, ਹਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਾਲਿਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।