ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਮਾਰਚ: ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਧਰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਮਾਰਚ: ਰਿਆਤਬਾਹਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇੇਸ਼ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾਕਰਨ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਲਈਤਿਆਰਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਾਮਲਟੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਹਸਪਤਾਲਦੀਸਥਾਪਨਾਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕਸਿਖਲਾਈਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ,ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਟੈਸਟ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਇਲਸਿਸਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਕਲਲੈਬਾਰਟਰੀਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਥੀਏਟਰਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਦੀਸਿਖਲਾਈਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨਰਿਆਤਬਾਹਰਾਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰਾ, ਜੋਕਿ ਬਾਹਰਾਮਲਟੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਵੀਹਨਅਤੇ ਵੀਸੀਡਾ.ਪਰਵਿੰਦਰਸਿੰਘ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨਸੈਂਟਰਟੈਕਨਾਲੋਜੀਦੀਸਿਖਲਾਈਵੀਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਹੈ।
ਸ.ਬਾਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਾਮਲਟੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਹਸਪਤਾਲਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨਸਰਜਰੀ, ਮੈਡੀਕਲਔਨਕੋਲੋਜੀ, ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕਸਰਜਰੀਅਤੇ ਬਰਨਜ਼, ਬਾਲ ਰੋਗ ਅਤੇ ਨਿਓਨੈਟੋਲੋਜੀਵਰਗੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧਹਨ।ਉਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਸਕੂਲਆਫ਼ਮੈਡੀਕਲਐਂਡਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਇਲਸਿਸਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਕਲਲੈਬਾਰਟਰੀਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਥੀਏਟਰਅਤੇ ਐਨੱਸਥੀਸੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲਆਪਟੋਮੈਟਰੀ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਰਿਸਪਾਂਡਰਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਰਸਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਯੁੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਮੂਨਾਤਬਦੀਲੀਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂਰਿਆਤਬਾਹਰਾ ਹੁੰਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਆਰਬੀਐਸਡੀਸੀ) ਦੀਸਥਾਪਨਾਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋਕਿਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲਸਥਾਪਿਤਕੀਤਾਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਪਣੀਕਿਸਮਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਲਈਚੋਟੀਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊੁ ਏਜ਼ ਕੋਰਸਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸ. ਬਾਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਿਆਤਬਾਹਰਾਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਆਊਟਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇਸਿਵਲਸਰਵਿਸਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲਕਈ ਹੋਰਹਨ ਜੋਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲਦੀਆਂ ਰਾਜਸਿਵਲਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਹਰਾ ਨੇ ਰਿਆਤਬਾਹਰਾਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਅਗਵਾਈਦੀਸ਼ਲਾਘਾਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕੰਟਰੋਲਰਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੁੰ ਰਾਜੀਵ- ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1986 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਮਾਰਚ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 2392 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁੱਧਜੀਤ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋਪੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ,ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਕਤਸਰ ,ਵਰਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ,ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ: ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ, ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 243-1(4) ਅਤੇ 243-ਵਾਈ (2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਵਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਫਸੀ) 6ਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਅਧੀਨ 03.07.2018 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 280 ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਐਫਸੀ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਢੇਂਚਾ ਬੀਜ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਢੇਂਚਾ ਬੀਜ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ ਨੁੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਢੇਂਚਾ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਏਗਰੀਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਢੇਂਚਾ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੇਂਚਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਾਕੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਢੇਂਚਾ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਢੇਂਚਾ ਫਸਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਤੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਏਗਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-2117 ਜਾਂ ਆਪਣੈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ: ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਇਜ਼ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗੀ।

ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਅਰਜੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ : ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁੂਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸੇਸ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਜੀਠਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ-2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 24,773.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 132 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਮਾਰਚ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਪੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਨੈਜ਼ਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ਼ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮਓ ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਸਟ ਏਡ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।