‘ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ‘ਗੰਨਾ ਤੋਲ ਪਰਚੀ’ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ-ਲਾਲ ਸਿੰਘ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 8.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ‘ਗੰਨਾ ਤੋਲ ਪਰਚੀ’ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ https://emandikaran-pb.in ਉਪਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 5.01 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ‘ਗੰਨਾ ਤੋਲ ਪਰਚੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 8.5 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7.91 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦਕਿ 55000 ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ‘ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 5.01 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਮੁੜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਗਪਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜੋ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ‘ਗੰਨਾ ਤੋਲ ਪਰਚੀ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਪਿਤਾ/ਮਾਤਾ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 104 ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.mandiboard.nic.in ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਲਈ 642 ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 208 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜੋੜ ਬਦਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ 1579 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਅਗਸਤ : ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ 12 ਅਗੱਸਤ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੂੱਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੋਂਪਦਿਆਂ ਦਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

8 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ । ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ , ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 6 ਅਗਸਤ: ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਗਦਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ) ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991- 92 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 2014 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਤੱਥ ਸਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਕ ‘ਚ ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਜਾਮੀਆ ਮਾਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ “ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ” ਕਹਿ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

            ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਡਲ੍ਰ2 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

            ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਡਲ੍ਰ1 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਡਲ੍ਰ2 ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ, ਤੇਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮਾਡਲ੍ਰ2 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੁਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ੍ਰਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀ੍ਰਨਵੀਂ  ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

            ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੈਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਿਤਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ੍ਰ2 ਮੋਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੂਣ ਜੀਐਸਟੀ ਐਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਬੀਓ੍ਰਵੇਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਰਤੀਨ ਸਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰਸਿਸਟਮ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਗੇ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਨਨ ਪੱਟਾਧਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਜੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਠੇਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਭਗੁਤਾਨ ਰਕਮ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਯਾਤਨੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਖਨਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੂ੍ਰਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖਨਨ ਪੱਟਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ, 2021 ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੀ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ (ਜੇਕਰ ਸਰੇਂਡਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ  ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਨਨ  ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਨਨ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਨਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਰਕਮ  (ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਨਨ ਠੇਕਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਖੇਤਰ ਰਾਖਵਾਂ ਵਨ, ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਰਖਤ ਰੋਪਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

            ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਖਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕਾਰਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਰਕਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਨਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਨਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਨਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

            ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੇ ਕੰਸੇਂਟ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼/ਕੰਸੇਂਟ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੇਂਡਰ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰੇਂਡਰ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਸਤਾਂ ਚੁਕਾਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਠੇਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਜੋ ਠਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਣੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਚ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੌਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਨਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

41 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ:ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ/ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਬੰਧਤ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਦਲ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 124 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 11 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਠਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਮਗੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਟੀਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਰੀਨਾ ਖੋਖਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਥਲੀਟ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਥਲੀਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅੰਗਦਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਜੁਮ ਮੌਦਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ।

.

ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ ਦੂਜੇ ਵਰਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਖ਼ੁਸਹਾਲ ਹੁੰਦ ਹੈ। ’’ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸ: ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਰਹੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਜੇ ਗਰਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਅਗਸਤ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 2900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜੇ.ਕੇ. ਪੇਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਪਤੀ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵੈਲੀ ਨੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਜ਼, ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ.ਕੇ. ਪੇਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਈ-ਸਾਈਕਲਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈ-ਬਾਈਕਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਈਕਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 61 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੇਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਆਧਾਰਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇ.ਕੇ. ਪੇਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਕੇ. ਪੇਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਰੂਗੇਟਿਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵੈਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੋਰੂਗੇਟਿਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

.