Canada News : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਹੇਠ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉 ਮਜੀਠਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਫਿਊਜੀ ਲਾਅਇਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉 America News ;ਅਮਰੀਕਾ Immigration Rules ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਰੁਖ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉 Guru Nanak Dev Public Sen Sec School ਦੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੇ ਗੱਡੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ
ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਫਿਊਜੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ Link ਉੱਪਰ Click ਕਰੋ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎️ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
