👉ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
Patiala News:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੱਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਇਨਲਾਬੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ :ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਕਿਆ ਰੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2017 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2022 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਲਈ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ AGTF ਅਤੇ Tarn taran Police ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਗੇ ਕਾਬੂ,ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਰਮੀ ਤੇ ਢਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
