ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਮਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਉਧਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਨੋਪਲੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁੰਨ ਪਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਮ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੂਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ , ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਰਨਾ , ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ , ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ!
ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਰੱਖਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
