WhatsApp Image 2024-10-26 at 19.49.35
980x 450 Pixel Diwali ads
WhatsApp Image 2024-10-30 at 17.40.47
WhatsApp Image 2024-10-30 at 17.38.12
WhatsApp Image 2024-10-29 at 22.24.24
WhatsApp Image 2024-10-30 at 18.52.52
BANNER_3X2 FEET_GEN_PUNJABI & hindi (1)_page-0001
WhatsApp Image 2024-10-30 at 08.37.17
WhatsApp Image 2024-10-26 at 19.44.07
WhatsApp Image 2024-10-31 at 08.08.50
7Nov-10-min
CM Mann & Maryam Nawaz-min
previous arrow
next arrow
Punjabi Khabarsaar
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੋਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ

Supreme court
343 Views

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਮੀਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

 

Related posts

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਨਾਮ ਲਾਡੀ: ਹਲਕੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ

punjabusernewssite

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

punjabusernewssite

ਅਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ

punjabusernewssite