ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਅਗਸਤ: ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਹੁਣ Ex Mayor ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ
Big News: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ MLA ਹੋਇਆ AAP ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਦ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕੌਸਲਰ ਵੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਵਿਰੁਧ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰ 15 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਦੇਵਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਭਾਣਜੇ ਸੁਖਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਵਰਦੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ‘ਐਕਟਿਵਾ’ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪੌਣੀ ਦਰਜ਼ਨ ਸਮਰਥਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਜਰੂਰ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 20 ਕਦਮ ਦੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 16 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੱਦੀਓ ਉਤਾਰੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਰੁਧ ਰਮਨ ਗੋਇਲ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 34 ਕੌਸਲਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
