ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇਂ ਸੱਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਸ਼ੈਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ’ਤੇ,2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੋੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਪ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
