ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਨੂੰ, ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫੈਸਲੇ!
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
