Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਦਿਖ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ’ਚ ਪਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਂਰ-ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਟਲ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱ+ਗ, 14 ਜਣੇ ਜਿੰਦਾ ਸ+ੜੇ, 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੂੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ , ‘‘ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਮੋਚੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੈ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰੋਂ ਵੀ ਡਰ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉਪਰ ਲੋਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ 1:1 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੱਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮਨੀਲਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋ+ਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤ.ਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੁੂਥਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਜਿਲ਼ ਉਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਾਨਵੀਂ ਸਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ; ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਕੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਮਾਡਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,‘‘ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿਵਾਣਗੀਆਂ।’’ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 9 ਵਾਰ ਕੌਸਲਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp group & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎️ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 94642-76483 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
