ग्रामीणों की मांग पूरी, मुख्य पाइपलाइन से मिलेगा अतिरिक्त पेयजल कनेक्शन,
सरकार हर गांव व शहर तक पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कर रही है कार्य – केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और विधायक विनोद भयाना, डीसी राहुल नरवाल ने ग्रामीणों से की सीधी बातचीत, मौके पर निकाला समाधान
Haryana News:केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल की पहल से हांसी के गांव चानौत में लंबे समय से चले आ रहे पेयजल मामले का समाधान हो गया। केंद्रीय मंत्री ने गांव के लिए मुख्य पेयजल पाइपलाइन से चार इंच की नई टी (कनेक्शन) लगाने की घोषणा और विभागीय स्वीकृति दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी।केन्द्रीय मंत्री हांसी के पीडब्ल्यूडी विश्रामगृह में आयोजित बैठक के उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा सरकार के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) तथा जनस्वास्थय अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला तथा विधायक विनोद भयाना, डीसी राहुल नरवाल, एसपी विनोद कुमार भी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों, धरना समिति के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा कर सभी पक्षों को ध्यानपूवर्क सुना तथा मौके पर ही समाधान निकाला।केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की पेयजल पाइपलाइन परियोजना के दौरान चानौत गांव से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए थे। ग्रामीणों की यह मांग थी कि गांव के निकट से गुजर रही मुख्य पेयजल पाइपलाइन से गांव को भी जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाए।
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इसके अलावा जिस स्थान से पाइपलाइन बिछाई गई थी, वहां राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और निर्माण कार्य के चलते तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो गई थीं, जिसके कारण परियोजना प्रभावित हुई।उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की। परीक्षण में यह पाया गया कि मुख्य पाइपलाइन की क्षमता पर्याप्त है तथा चानौत गांव को अतिरिक्त जलापूर्ति उपलब्ध कराने से किसी अन्य गांव अथवा क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद मुख्य पाइपलाइन से चार इंच की टी लाइन लगाने का निर्णय लिया गया और संबंधित विभाग को आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी गई।केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि गांव की वर्तमान पेयजल व्यवस्था पहले की तरह सुचारु रूप से जारी रहेगी और उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। नई चार इंच की टी लाइन एक अतिरिक्त एवं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्य करेगी। भविष्य में यदि गांव में पानी की मांग बढ़ती है अथवा किसी कारणवश मौजूदा व्यवस्था से पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पाती, तो नई लाइन के माध्यम से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गांव की पेयजल व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा।श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करते हुए पाइपलाइन कार्य में आने वाली तकनीकी बाधाओं का समाधान किया जाए तथा नई टी लाइन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर गांव तक पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।बैठक के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं और मांगों को विस्तार से रखा। धरना समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि पेयजल से जुड़ा यह विषय लंबे समय से गांव की प्रमुख समस्या बना हुआ था, जिसके समाधान की ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनकी बात को गंभीरता से सुना तथा सकारात्मक और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया।धरना समिति के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, सुभाष बराला तथा विधायक विनोद भयाना का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चार इंच की टी लाइन लगाने की स्वीकृति दिए जाने से उनकी लंबित मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार और प्रशासन के आश्वासन पर पूर्ण विश्वास है तथा इसी विश्वास के आधार पर धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग शीघ्र ही कार्य शुरू कर निर्धारित समयावधि में इसे पूरा करेगा, जिससे गांव को अतिरिक्त जलापूर्ति का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से चानौत गांव की पेयजल व्यवस्था अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और भविष्य के लिए सक्षम बनेगी तथा जल संकट की आशंकाओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा।बैठक के अंत में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से धरना समाप्त करने की घोषणा की और जनप्रतिनिधियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।
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