ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਨੰ: 24/11/23-571/2376 – 78 ਮਿਤੀ 24/02/2024 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2() ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ’ਕਲੋਨੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(3) ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਊਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
