ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਓਪੀਡੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਘੜੇ ਭੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵਈਏ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 4-9-14 ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, 6ਵੀਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਵੰਡਣਾ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ) ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਕਾਇਆ ਏਸੀਪੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ/ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ ਅਰੁਣ ਬਾਂਸਲ, ਡਾ ਵਿਜੇ ਮਿੱਤਲ, ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਡਾ ਦੀਪ ਰਤਨ, ਡਾ ਅਨੂ ਪ੍ਰੀਤ, ਡਾ ਵੀਨੂੰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
