ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਦਸੰਬਰ: ਲੰਘੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸਰਮਾ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ (ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2023, ਨੰਬਰ 14-36-2023-2ਸਸ-1(ਪ.ਫ਼)/1278) ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ’’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਉਂਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਉਤਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਸਲਰ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਗੱਦੀਓ ੳਤਾਰਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 26 ਕੌਸਲਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ 26 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 34 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚੋਂ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ(26 ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ 4 ਅਕਾਲੀ) ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ
ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ(ਐਕਸ ਆਫ਼ੀਸਓ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੌਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਵ 34 ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲਿਆਂਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ 32 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ: ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਜਿਸਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ੁਦ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੌੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ(ਗੱਡੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
