ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਮ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਢ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ 1985 ਦਾ ਉਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕੋ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗੀ: ਜਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕ+ਤਲ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੀਪਣੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ।
👉ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp & telegram group ਨਾਲ ਜੁੜੋਂ।
🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
