ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ‘ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ’ ਨਹੀਂ ਹੈ”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ: ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ‘ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ’ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਖ ਰਾਏ ਹਨ..ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ 31ਸੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 31 ਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 39ਬੀ (ਸੀ) ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਆਰਟੀਕਲ 39b(c) ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 59ਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ..” ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
