21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਦਸੰਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ,ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਦਾ 21 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ’ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਭਾਖ਼ੜਾ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣੀ ਬੁਝਾਰਤ!
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਹੀ ਢੱੁਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
