ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਜ਼ ਹੋਏ ਠੱਪ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਨਵੰਬਰ: ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਦ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂੁਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇ
ਉਧਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਅਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀਆਂ, ਲਾਇਸੰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 372 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 386 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਛੇਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਅਤੇ 17-07-2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
