ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਇਨ ਲਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਇਨ ਲਾਸ 34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਯੋਗ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਪਰਿਯੋ੧ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋ੧ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਲੜਾਂਗੇ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।।
