ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀ+ਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ: ਬਿੱਟੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੰਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਵੋਟਾਂ 10 ਤੇ ਨਤੀਜੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੇਡਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
