ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੋਖਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਮਿਲਕਫੈਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਇਸਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਿਲਫੈਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਏਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।